अहिले संविधानले नदिएको बाटो हिँडेकी भण्डारीले अध्यादेशमा आफ्नो संवैधानिक बाध्यता रहेको भनी पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गर्दा सार्वभौम संसद्लाई दिएको जवाफसमेत झूटो प्रमाणित भएको संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन गरेर त्यसको अर्को दिन अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही दिन अध्यादेश जारी गरिन् ।
यसअघि ओलीले २०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको (फागुन ११) तीन महिना पनि नपुग्दै ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेर मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सत्ता सहयात्री बनाएका थिए । हाल लोसपामा आबद्ध रहेका नेताहरूलाई सत्तामा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा मासेर अध्यादेश राज चलाउने प्रयास गर्दा पनि भण्डारी सहयोगी बनेकी थिइन् ।
ओलीका एकपछि अर्का गैरसंवैधानिक कार्यलाई तीव्र रफ्तारमा वैधता दिएकी भण्डारीको कार्यलाई सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले टिप्पणी गरेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई यस्तरी सदर गर्नुभयो, मानौं कतिखेर त्यो गैरकानुनी सिफारिस आउँछ भनेर उहाँ कलमको बिर्को खोलेर तयारी अवस्थामा प्रतीक्षारत हुनुहुन्थ्यो ।’
आफ्नो पूरै राजनीतिक जीवन बितेको पार्टीका नेताले गरेको असंवैधानिक कार्यलाई बारम्बार तीव्र गतिमा लालमोहर लगाइदिँदै आएकी राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने लत्याइदिएकी छन् । जबकि उक्त अध्यादेश र यो विधेयकका विषयवस्तु र प्रावधान उस्तै छन् ।
पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानले अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार नदिएकाले राष्ट्रपतिले बाध्यताले जारी गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएको थियो । तर, दोस्रो पटक पारित गरी संसद्ले पठाएको विधेयकलाई यत्तिकै लत्याउने वा फिर्ता गर्ने दुवै विकल्प संविधानले नदिएको अवस्थामा समेत भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । अहिले संविधानले नदिएको बाटो हिँडेकी भण्डारीले अध्यादेशमा आफ्नो संवैधानिक बाध्यता रहेको भनी पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गर्दा सार्वभौम संसद्लाई दिएको जवाफसमेत झूटो प्रमाणित भएको संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
२०७८ जेठ ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश र संघीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरी पठाएको विधेयक दुवैको विषयवस्तु मूल रूपमा उही छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा नेपालमा २०४६ चैत मसान्तअघिसम्म जन्मिएर स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन (चैत २८) भन्दा अगाडि निवेदन दिएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । उक्त अध्यादेश र अहिलेको विधेयकले उनीहरूका सन्तानका लागि वंशजको नागरिकता दिने प्रबन्ध गरेको हो । यस्तो प्रबन्धको कानुनी आधार नेपालको संविधान २०७२ हो । जुन संविधानको हस्ताक्षरकर्ता भण्डारी आफैं हुन् ।
अहिले विवाद भइरहेको प्रमुख विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा हो, जुन न त्यो अध्यादेशको विषय थियो, न यो विधेयकको । २०६३ सालको नागरिकता ऐनले नेपाली नागरिक पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेमा नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई त्यो अध्यादेशले पनि चलाएको थिएन, यो विधेयकले पनि चलाएको छैन ।
कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
-1734829640.jpg)
