बिश्व भरका धेरै मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुष बिच ठूलो असमानता र बिभेद रहेको छ । यहाँको
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक लगायत सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँच ज्यादै
न्युन रहेको छ । मुलुकको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी (५१.५∞) हिस्सा ओगटेका महिलाहरु राज्यका हरेक क्षेत्रमा
पिछडिएका छन्। लैंगिक भिन्नताकोकारण लैंगिक असमानता हुनु, साधन र श्रोतको अबसरबाट महिलाहरु बञ्चित
गरिनुका कारण महिलाहरुको स्तर निकै पछाडी छ । महिला हक, अधिकार र सशक्तिकरणका लागि बिभिन्न
गैरसरकारी संघ संस्था तथा सरकारी निकायहरुलेकामहरु सशक्त रुपमा गर्न खोजेका छन्। नेपालको संबिधानमा
महिलाको हक सम्बन्धी छुट्टै हकको समेत ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत महिलाहरुलाइ
पुरुष सरह हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार हुनुपर्छ र धर्म संस्कृतिको नाममा चलिआएका कुरीतिभित्र हुने गरेका महिला
हिंसा रोकिनुपर्छ भन्नेउद्देश्यका साथ सन्१९११ देखि मनाउन शूरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनका घोषणापत्र
लाइ आधार बनाइ दबाबमुलक कामहरु भइरहेका छन्।
आज ।।।८ मार्च यस बर्ष ।। Digital: Innovation and technology for gender equality' भन्नेनाराका
साथ ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भब्य रुपलेबिश्वभरी मनाउन लागिएको यस महत्वपूर्ण अबसरमा
मैले आज छाउपडी प्रथाबाट मेरो समाजका महिलाहरु कसरी प्रताडित छन्भन्ने बिषयमा लेख्ने प्रयास गरेकी छु ।
हालको परिबेशमा म जुन समाजमा बस्छु त्यस समाजमा छाउपडी प्रथाको कारण महिलाहरु घरेलु र सामाजिक
हिंसाको सिकार मात्र होइन, मृत्युको मुखमा समेत पुग्न बिबस छन्। आज पनि जेपाली समाजका बिकट जिल्लाहरुका
महिलाहरुको कथा दर्दनाक छ ।
नेपालको सुदुरपश्चिममा मनिाबारी भएको अबस्थालाइ छाउ भएको भनिन्छ, जुन महिलाको जैबिक सक्षमताको सूचक
हो । तर यसलाइ धार्मिक बिषय बनाइ हाम्रो समाजको निश्चित भूभाग र समाजमा सामाजिक कुसंस्कार र कुप्रथाको
रुपमा महिला माथिको चरम बिभेद र हिंसाको बिषय बनाइएको छ ।छाउ भएको अबस्थामा महिलाहरुलाइ सुरक्षित
रुपमा घरभित्र बस्न, पोषिलो खानेकुरा र मानबीय सम्मान सहित बाँच्न पाउने अधिकारबबाट बञ्चित गरी घरबाहिर
असुरक्षित, अस्वस्थ र अमर्यादित जीबन बाँच्न बाध्य पारिन्छ । यसरी असुरक्षित र अस्वस्थकर अबस्थामा बस्न
बनाइएको सानो झुप्रोलाइ छाउ गोठ वा कुटी भनिन्छ । सुत्केरी भएका महिला र बच्चालाइ समेत यस्तै छाप्रामा ११
दिनसम्म् बस्नुपर्ने संस्कार रहेको छ । यहीँ रुडिबादी परम्परालाइ नै छाउपडी प्रथा भनिन्छ । यस कुप्रथाका काररण
महिलाहरुको जीबनमा मात्र नभएर बालबालिकाकोस्वस्थ र सुरक्षित रहन पाउनुपर्ने अधिकारकोसमेत हनन्हुँदै
आएको छ ।
यहाँ छाउपडी प्रथा नमाने कुलदेवता रिसाउने देखि परिवार, समाजमा अनिष्ट हुने लगायतका डर देखाउँदै समाजका
नाइके, पुरोहित र धामी झाँक्रीहरुले दबाब दिइरहने क्रम आजसम्म पनि निरन्तर जारी छ । तर पूर्बीय दर्शनको
सबभन्दा महत्वपूर्ण ग्रन्थ चार बेदमा महिनावारीलाइ अशुद्धताको रुपमा कर्तै लिइएको पाइदैन । बरु महिलाहरुको
सहभागिताििबना गरिएका कुनै पनि धार्मिक कार्य पूर्ण नहुने कुरा बेदमा उल्लेख गरिएको छ । हाम्रोसमाजमा खस‐
आर्य समूदायका महिलाहरु यस कुप्रथाबाट बडी प्रभाबित बनेका छन्। यहीँ भेगका आदिबासी समूदायकका
महिलाहरुमा यो कुप्रथा पाइँदैन । त्यसैले यसलाइ शिक्षा र आर्थिक हैंसियत भन्दा पनि जातीय समूदायमा आधारित
कुसंस्कार भन्दा फरक पर्दैन ।
यो छाउपडी प्रथा पनि परिवार र समूदाय अनुसार फरक‐फरक अबस्थामा रहेको देखिन्छ ।
पहिलो अबस्था ः महिनावारीसंग जोडिएर गरिने बिभेद मात्र नभएर अपराधिक तहको सबैभन्दा निकृष्ट अबस्थामा छ ।
यो अबस्थामा महिलाहरुको मर्यादित जीबन, सुरक्षित आबास, पोषिलो खानासंग जोडिएको बिषय मात्र नभएर
महिलाहरुलाइ मृत्युको मुखसम्म पनि पुर्याउने दर्दनाक स्थिति समेत रहेको छ । जस्तै म रहेको समाजमा यहीँ
कारणले भर्खरै एउटा घट्ना घटेको थियो जहाँ गैर सरकारी सस्था र सरकारी निकायहरुको दबाबमा छाउपडी गोठ –
कुटी) त भत्काइयो तर यहाँ महिलाहरुलाइ पुष माघ महिनाको जाडोमा समेत घरभित्र बस्न नदिइने भएकोले र
बाख्राको खोर (जुन बाख्राको खोर असुरक्षित र फोहोर हुन्छ)े मा बस्न बाध्य बनाउन खोस्दा स्नातक तहमा पढ्दै
गरेकी एक जना किशोरीलले आत्महत्या गरिन भने यहीँ फाल्गुन महिनामा छाउपडी गोठमा बसेकै बेला एक जना
महिला पर पुरुषबाट हातपातको सिकार हुनुपर्यो । हाम्रो समाजमा यस्ता दुःखद र निन्दनीय घट्नाहरु घटिरहँदापनि
यहाँको समाज यीँ घट्नाहरुलाइ बाहिर ल्याउन तयार छैन । त्यसै गरी महिलाहरु छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिँदा सर्प,
बिच्छि, बाघ, भालु लगायतका जनावरहरुको टोकाइ र डसाइको सिकार अनि हत्या र बलत्कारको जोखिममा समेत
पर्न ससक्ने खतराको बिचबाट छाउपडी प्रथा अगाडि बढिरहृको छ ।
दोश्रो अबस्था यो अबस्थाका महिलाहरु घरभित्र सुरक्षित रुपमा त बस्न पाउँछन्, सार्बसनिक स्थानहरु जस्तै
विद्यालय, कायाशर््लय, उद्योगधन्दा लगायतका सार्बजनिक गतिबिधिहरुमा सहभागी त हुन पाउँछन् तर घरभित्र अझै
पनि अलग्गै बसने र खाने गर्दछन्।
तेश्रो अबस्था ः यो अबस्था सुदुरपश्चिममा कमै बिरलै पाइए पनि यस अबस्थाका समाजमा महिनाबारी भएको बेला
महिलाहरुलाइ अशुद्धताको संकेतको रुपमा लिँदै यो बेला महिलाहरु पूजाकोठामा नजाने तर अन्य सबै काम गर्ने तहमा
पुगेको देखिन्छ । यस अबस्थाको अबशेष नेपालमा मात्र नभएर बिदेशमा रहेका नेपाली समूदायमा समेत रहेको पाइन्छ
।
नेपालमा छाउपडी प्रथाको बिरुद्ध कानूनी प्राबधान नभएको पनि होइन ।नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १६ (१) मा
मानिसले सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसै गरी संबिधानको धारा २४ मा कसै माथि पनि
छुवाछुत तथा भेदभाब गर्न नहुने ब्यवस्था गर्दे त्यसैको उपधारा (५) ले सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाबजन्य कार्य
गंभीर रसामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित ब्यक्तिले कानून
बमोजिवम क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।
संबिधानको धारा ३८(३) मा महिला बिरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा वा अन्य कुनै आधारमा शारिरिक,,
मानसिक, र्यौनजन्य, मनोबैज्ञानिक वा अन्य कुनैकिसिमको हिंसा जन्य कार्य वा शोषण गरिएमा त्यस्तो कार्य कानून
बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाइ कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ । मूलुकी अपराध (
संहिता) ऐन,२०७४ को दफा(१६८) को उपदफा(१) मा कसैले कसैलाइ अपमानजनक वा अमानबीय बयबहार गर्न
हुँदेन भनेर उल्लेखह गर्दे उपदफा (१) (ग) मा सामाजिक बहिस्कार गर्ने वा १ (घ) ऋनय जुनससुकै क्रुर र अमानबीय
वा अपमानजनक ब्यबहार गर्ने कार्य गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।यहीँ दफा को उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर
गर्ने ब्यक्तिलाइ पाँच बर्ष सम्म कैद र ५० हजार रुर्पैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने कानूनी प्राबधान रहेको छ । दफा १६८(३)
मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अबस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाब, छुवाछुत वा
अमानबीय ब्यबहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने ब्यवस्था गर्दै उपदफा (४) मा यदि कसैले महिलाइ छाउपडीममा राख्ने
कसुर गरेमा त्यस्थो ब्यकितलाइ तीन महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ । घरेलु
हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले समेत शारिरिक तथा मानसिक यातनालाइ घरेलु हिंसाका रुपामा परिभाषित गर्दै
दफा(१३) को उपदफा (१) अनुसार मानसिक र शारिरिक यातना दिने ब्यक्तिलाइ तीन हजार देखि पच्चीस हजार
रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने ब्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको उपदफा(२) मा
उपदफा (१) बमोजिम कसुर गर्ने ब्यक्तिलाइ पाँच बषसम्म कैद र पपचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने कानूनी
प्राबधान रहेको छ ।
बर्तमान अबस्थामा संबैधानिक रुपमा महिला अधिकारको सुनिश्चितताको प्रशन संगै महिनाबारी भएका महिलालाइ
असुररक्षित र अर्मादित रुपमा छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिनु जस्ता बिषयले यो एककाइसौं शताब्दीका महिलाहरुले
पनि अत्यन्तैभयाबह परिस्थितिको सामना गरिरहनुपरेको छ । त्यसैले छाउपडी प्रथा उन्मूलन जस्ता बिषयलाइ नारामा
मात्र सिमित गरेर हुँदैन । वास्तबमै मानब अधिकारको सुनिश्तितासंगै समतामुलक समाजको निर्माण पनि आज
राष्ट्रको दायित्व मात्र नभएर राष्ट्रको प्रतिष्ठाको बिषय समेत बनेको छ । यसको अगुवाइ जनप्रतिनिधि र राज्य
संयन्त्रले गर्नुपर्छ । जनचेतनामुलक अभियन सञ्चालनमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता, नागरिक अगुवा, सामाजिक
अभियन्ता, सञ्चारक्षेत्रका ब्यक्तिहरु र हरेक सचेत नागरिकले एकिकृत सहभागिता सहित सशक्त अभियान सञ्चालन
गर्न अत्यन्तै जरुरी छ ।
लेखक- लक्ष्मी उप्रेती‐ आलिताल,७ डडेल्धुरा)
-1734829640.jpg)
