करन साउँद किरण
शासकीय स्वरूप परिवर्तन संगै हामी स्थानीय तहको पुनसंरचना पश्चात दोस्रो पटकको स्थानीय निर्वाचनको पनि उत्तरार्धतिर पुगि सकेका छौं । अहिले सम्म पनि विद्यमान समाजिक समस्याहरू जीउँ का तिउँ छन् । समाजमा समाजिक सदभाव छैन, सामाजिक सदभावमा खलल पुर्याउने तत्वहरू समाजमा जडा गाडेर बसेका छन् । धार्मिक, समाजिक, साम्रदायिक, जातीय, वर्गीय विभेदहरू कायम नै छन् । समाजमा उच्च अहोदामा रहेका मान्छेहरूले समाजमा आफ्नो दवदवा कायम राखेर सबै क्षेत्रमा दमन शोषण र अत्याचार गरिरहेको दृष्टान्त हाम्रो माझमा छ जसको प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा पनि देखिन्छ ।
शैक्षिकक्षेत्र सुधार नहुँदा समाज रूपान्तरणको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । समाजका समस्यालाई सतहबाट नै निर्मुल पार्नका लागि शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा लगानी र प्रतिफल खोज्नु वर्तमान आवश्यकता हो । लगानीको कुरा गर्दै गर्दा भौतिक क्षेत्रको विकासले शैक्षिक क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। भवन निर्माण गरेर शैक्षिक सुधार हुन सक्दैन त्यसका लागि हाम्रो मानसिकतामा सुधार हुन जरूरी देखिन्छ।
हामी विद्यालयको रंगरोगन भवन तिर बढी केन्द्रित हुन्छौँ तर विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित छैन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, प्र.अ. र अविभावक सबै भवन निर्माणमा नै व्यवस्थ छन् भने स्थानीय सरकार अनुगमन गर्नमै सिमित छन ।
स्थानीय सरकारको आफ्नो छुट्टै शैक्षिक पोलिसी छैन। संघिय सरकारले स्थानीय सरकारलाई चिन्दैन स्थानीय सरकारले संघिय सरकारलाई, सबै आ-आफ्नै चहलपहमा व्यस्त छन् । प्रदेश सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई चिन्न नै छोडि सक्यो । प्रदेश सरकारको काम भनेको उदघाटन गर्ने र अतिथि बन्ने मात्र छ । शैक्षिक वहस गर्न कोहि पनि खोज्दैनन । त्यसैले हाम्रो शैक्षिक अवस्था दिन दुइगुना रात चौगुनाका हिसाव खस्किदै छ। शैक्षिक क्षेत्रको निराशाजनक स्थितिका कारण युवाहरू निराश हुदै वैदेशक रोजगारी तिर प्रस्थान हुदैछन् भने गाउँघर सुनसान स्थिति छ।
हामी पुस्तक पुरानो पढ्दै छौं तर पोशाक नयाँ लगाउदै छौं । हाम्रो ध्यान रङरोगन र बुट्टा भर्नमा सिमित छ । अव हामीले पुरानो पुस्तकलाई परिमार्जित गरेर आधुनिकता तिर लैजानु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले शैक्षिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि भवन निर्माण गरेर होइन हामी समुदायबाट शैक्षिक सुधार गर्नका लागि हाम्रो संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न जरूरी देखिन्छ।
"परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छैन पुरानै शैलीको शिक्षण पद्धती र शैक्षिक क्रियाकलापका कारण २१ औँ शताव्दीको परिवर्तित विद्यार्थीले पुरानो शिक्षा मननपराउनु नै शैक्षिक अवस्था खस्किनुको मुख्य कारण हो ।"
हामीले विद्यार्थीलाई पुरानै अवस्था र पुरानै शैली अध्यापन गराइरहेका छौं । परम्परागत शैली र परम्परागत शिक्षण पद्धतीबाट विद्यार्थीहरू आजित छन्। अवको शिक्षण पद्धती डिजिटल र परिवेश सुहाउदो हुनु पर्छ । हाम्रा पाठ्यक्रम कर्मकाण्डी छन् पाठ्यक्रमलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभुत तहको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने शिक्षकको सीप परिक्षण प्रत्येक ५/५ वर्षमा र वार्षिक रूपमा आफ्नो विषयमा ६०% नतिजा ल्याउन नसक्नु शिक्षकलाई कार्वाहीको व्यवस्थापन गर्ने हो भने शिक्षण पद्धती र शैलीमा सुधार हुन्छ ।
"राज्यलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउनका लागि शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र संरचनात्मक सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ" । हाम्रा शैक्षिक संरचनाहरूलाई संघिताको स्वरूपमा ढाल्नु पर्ने देखिन्छ । संघले प्रदेश प्रदेशले स्तानीय तहलाई हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तीनै तहका आफ्ना शैक्षिक अधिकारहरू के हुन स्पष्ट छैन । तीनै तहले भवन निर्माण गर्ने कार्य मात्रै गरि रहदा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने स्थिति छैन। शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि राज्यले छुट्टै किसिमको पोलिसी निर्माण नगर्ने हो भने भविष्यमा शैक्षिक नतिजा शुन्य हुन सक्छ ।
"शिक्षाको सुधारका लागि अविभावकको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ" वालवालिकाको पहिलो पाठशाला भनेको घर हो घरमा आमा बुवाले जस्तो शिक्षा दियो वालकले त्यहि सिक्छ र सोही अनुसारका व्यवहार तथा आचरणहरू देखाउँछ । त्यसैले अविभावकहरूले वालवालिका लाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि आफ्ना आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो कर्तव्य भूल्नु हुँदैन"।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मुख्य कार्य भनेको नै विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नुमा प्र.अ. र शिक्षकहरूलाई निगरानी गर्नु हो तर प्र.अ.को निर्देशन अनुसार विद्यालय ववस्थापन समिति चल्नुले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर खस्किदै गएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकलाई निगरानीमा राख्ने र शैक्षिक सुधारका लागि पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउनु र शिक्षक, अविभावक र विद्यार्थीलाई राजनैतिक दृष्टिकोणले हेर्नुले शिक्षामा सुधार हुन सकेको छैन।
पछिल्लो अवस्था संस्थागत विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी दर घटने क्रम जारी छ । विद्यालय छन् शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन । वर्तमान समयमा यो अवस्था पहाडी जिल्लाका गाउँहरूमा देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको चाहाना अनुसार शिक्षा प्रदान गर्नु नसक्नु हो त्यसैले आधारभुत तहको शिक्षा प्रणाली पूर्णरूपमा व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक हुन जरूरी छ । समय परिवेश र ठाउँ अनुसारको शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन जरूरी देखिन्छ । हामी हरेक क्षेत्रमा प्रतिफल खोजिरहेका छौ तर लगानी लगाउन चाहड़ाइनौ ।
"एउटै घरमा पनि सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई अविभावकले विभेवद गरेको देखिन्छ । वालवालिकाको पहिलो पाठशालाबाट नै विभेद गरिदै छ अनि कसरी हुन सक्छ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार त्यहि घरको जेठो छोरा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै छ अनि माइलो र कान्छो निजि विद्यालयमा अविभावकले सोध्दैन जेठोलाई कस्तो छ पढाई के पढाए आज सरले भनेर अनि निजि विद्यालयमा पढ्ने छोरालाई गृहकार्य दिएको छकी छैन के पढाए भनेर अविभावकले दैनिक जसो सोधने गर्छन् किनकी त्यहाँ लगानी छ ।
सर्वसाधारणलाई त्यो कुरा किन ज्ञात हुदैन राज्यको लगानी भनेको हाम्रो लगानी हो र संरक्षण गरौँ भनेर अव सबै जना अगाडी बढ्नु पर्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विभेद अन्त गर्नु पर्छ । हाम्रो लगानी निजिमा होइन सामुदायिकमा बढी छ । त्यसै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि अविचलित पहल कदमी लिनु पर्ने हुन्छ ।
लेखकः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का निवर्तमान कार्यालय सचिव र जिल्ला युवा सशक्तिकरण समिति,डडेल्धुरा अध्यक्ष हुन ।
-1734829640.jpg)
