पशुपतिको जलहरी घोटाला प्रकरणका आरोपितलाई चोख्याउने गरी भएको विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको छ ।
केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला पशुपतिनाथ मन्दिरको गजुरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका डा.प्रदीप ढकाल, डा.मिलनकुमार थापा र अरुणकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम दोषी ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना तिराउन तथा कैद सजाय मागदावी गरिएको थियो।
तर, विशेष अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको उनीहरूलाई सफाइ दिएपछि आज अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दा अघि बढाएको भए पनि विशेष अदालतले गलत व्याख्या गरेको अख्तियारको ठहर छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा उक्त सुनको जलहरी बनाइएको थियो । जलहारीमा १०७.९२४ ग्राम सुन प्रयोग गर्ने भनिए पनि ९६ किलो ८०० ग्राम मात्र प्रयोग भएको महालेखाले औँल्याएपछि यो काण्ड चर्चामा आएको थियो ।
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले यो विषय संसदमा उठाउँदा एमालेले आपत्ति जनाएपछि संसद्को रेकर्डबाट मेटाईएको थियो । सडकदेखि संसदसम्म कुरा उठेपछि अख्तियारले जलहरी उप्काएर त्यसमा रहेको सुन तौल गर्दा अनियमितता पुष्टि भएको थियो ।
ढकाल, थापा र श्रेष्ठले आपसी मिलेमत्तो गरी जलहरी निर्माणका क्रममा एक किलो ४९१.७१८ ग्राम सुन हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ । सोही बमोजिम विशेषमा दायर आरोपपत्रमा उनीहरुसँग एक करोड १७ लाख १ हजार ७८१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
