अत्यास लाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गरेका कारण जनताबीच लोकप्रिय छवि बनाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले भने शून्य नम्बर दिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले चालु आर्थिक वर्ष ०८०\०८१ मा खड्कालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएका हुन् ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष मन्त्री हुन्छन् । कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हरेक वर्ष मन्त्रालयले गर्छ । प्राधिकरण श्रोतका अनुसार घिसिङले गत २५ पुसमा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेर कार्यसम्पादन सूचकांक फारम बुझाएका थिए ।
घिसिङले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८\७९ र २०७९र८० मा गरेको कार्यसम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्रालय र प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा शून्य नम्बर दिएकोबारे बोलेका छैनन् । घिसिङले शून्य नम्बर दिएकोबारे आफूले अनौपचारिक रुपमा जानकारी पाएको पुष्टि गरे ।
तर, किन त्यसो गरिएको हो भन्ने विषयमा आफूलाई नभई नम्बर दिनेलाई नै सोध्ने उनले आग्रह गरे । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटेपछि घिसिङ र सरकारबीच सुरु भएको विवाद अझै सल्टिएको छैन । ऊर्जामन्त्री खड्काले पछिल्लोपटक उनलाई हटाउने तयारी स्वरुप स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने समय घर्किएपछि मात्र विवरण बुझाएका कारण कुलमानले शून्य नम्बर पाएको दाबी गरे । भदौ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण पुसमा मात्र बुझाएकाले कार्यसम्पादनको नम्बर दिन नसकिएको जिकिर ती अधिकारीको छ ।
प्राधिकरणले भने सबै आयोजनाहरुबाट वित्तीय विवरण संकलन गरेर बुझाउँदा समय लागेको बताएको छ । यसअघिका वर्षहरुमा पनि भदौपछि नै विवरण बुझाउने गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण हाल ४७ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ सञ्चित नाफामा छ ।
विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा समेत प्राधिकरणले उल्लेख्य सफलता हात पारेको छ । ८ वर्षअघि देशका ५८ प्रपतिशत भूभागमा मात्र विद्युतीकरण भएकामा हाल करिब ९९ प्रतिशत स्थानमा विद्युतीकरण भएको छ ।
विद्युत निर्यात गरेर भारतबाट प्राधिकरणले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ खुद आम्दानी गरेको छ ।
