शिक्षक महासंघको आव्हानमा शिक्षक आन्दोलनका २७ दिनमा सरकारका गतिविधि हेर्दा संवादबाट समाधान खोज्नेभन्दा विभिन्न दबाब दिएर शिक्षकलाई गलाउने रणनीति देखिन्छ । यो अवधिमा शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ५ वैशाखमा एकपटक मात्रै भेट्न पाएका छन् ।
शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा ऐनका विषयमा संसदीय प्रक्रिया बुझेर फेरि छलफलमा बोलाउने भनेका थिए । तर, ओलीले उल्टै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा शिक्षक आन्दोलनकै मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति दिन थाले । ८ वैशाखमा शिक्षकमाथि घोचपेच गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सानो ऐन बोक्न यत्रा शिक्षक सडकमा आउनुपर्दैन ।’ उनले शिक्षक आन्दोलनले राजावादीलाई सघाएको संगीन आरोप पनि लगाएका थिए ।
शिक्षकका मागमा प्रधानमन्त्री अनुदार बनेकै कारण शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा नै दिनुपर्यो । ‘शिक्षकका माग समाधानमा प्रधानमन्त्रीबाटै सहयोग नहुने भएपछि राजीनामा दिने निधो भएको,’ भट्टराईका सचिवालय सदस्य आयुष रावतले बताएका थिए । भट्टराई शिक्षामन्त्री छँदा शिक्षक प्रतिनिधिले २८ चैतमा एकपटक मात्रै भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका थिए ।
नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले त सुरुबाटै शिक्षकप्रति अविश्वासको वातावरण बनाइदिए । पन्तसँग पहिलोपटक शुक्रबार भेटवार्ता तय गरिएकोमा शिक्षक महासंघले तोकेको वार्ता टोलीमा नाम थपेर चलखेल गरेपछि वार्ता गर्न गएका शिक्षकहरू सिंहदरबार गेटबाटै फर्किएका थिए । महासंघले १३ सदस्यको नाम पठाएकोमा पन्तले आफूले इच्छाएका १२ जनाको नाम थपेर २५ सदस्यीय बनाइदिएपछि शिक्षकहरू भड्किएका थिए । भोलिपल्ट शनिबार शिक्षामन्त्री र महासंघका प्रतिनिधिबिच भेट भए पनि उपलब्धिमूलक भएन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश पालनामा पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन । बिहीबार सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो, ‘आन्दोलनरत शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू ।’ आदेश आएको तीन दिन घर्किसकेको छ, तर शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नतर्फ सरकार सक्रिय देखिँदैन । बरु जाडो र गर्मी बिदा कटौती गरेर क्यालेन्डर परिमार्जन गर्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको छ ।
शिक्षकहरूले २४ वटा माग राखेका छन् । तीमध्ये १७ वटा ऐन र सातवटा मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित छन् । तर, सरकारले यी माग पूरा हुन्छन् या हुँदैनन् भनेर पनि शिक्षकहरूलाई भनेको छैन । बरु, एकोहोरो आन्दोलन त्याग्न भनिरहेको मात्रै छैन, स्थानीय सरकारहरूमार्फत सूचना जारी गरेर विद्यालय नफर्किने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने धम्की आउन थालेको छ । सत्तारूढ दलकै नेतृत्व रहेका स्थानीय तहबाट यस्तो सूचना जारी भएका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनमा भएको दमन र व्यवास्ताको प्रतिपक्ष दलहरुले मात्र नभएर सत्तारूढ दलका नेताहरूबाटै आपत्ति जनाइरहेका छन ।
