प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असम्वैधानिक रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटहरुको आज सम्वैधानिक इजालसमा सुनुवाई हुँदैछ ।
गत सोमबार अदालतले सबै रिटलाई सम्वैधानिक इजालसमा लैजाने र त्यही सुनुवाई गर्ने निर्णय प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजालसले गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए ।
ओली पक्षले संसद विघटन गरेपछि आगामी वैशाख १७ र २७ मा दुई चरणमा निर्वाचन गराउने गरी मिति तोकेको छ । संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै नभएको भन्ने ब्यवस्था संविधान निर्माण गर्ने बेलाका संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले पनि बताएका थिए ।
तर ओलीले असम्वैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेपछि नेम्वाङ बोल्नै नचाहेपनि संसदमा दर्जन बढी रिट परेका छन् । ति सबै रिटहरुमा आज सुनुवाई हुन लागेको हो । १३ ओटा रिट सर्वाेच्चमा छ । सरकारले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई आधार मानेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने धारा ७६ को ब्यवस्थामा प्रतिधिीसभा विघटनका विषयलाई सर्वाेच्चले ब्याख्या गर्न पर्ने भएकोले सम्वैधनिक इजालसमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । त्यसपछि अहिले यो मुद्दामा सुनुवाई हुन लागेको हो ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीरसहित रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिंखडा लगायत छन् ।
-1734829640.jpg)
