– प्रमोद तिवारी
संसारमा तानाशाहहरु असाध्यै लोकतान्त्रिक भएको नाटक गर्ने गर्छन किनकी आफुमात्र यस्तो ब्यक्ति हो जसले देश र जनताको हितमा सोच्दछ र अरु सबै जनताबाट कटेको कुरा गर्ने गर्द्छन अनि त्यसैको पुष्टि गर्न निर्वाचनको ढोङ रच्ने गर्दछन ।
उदाहरण स्वरुप उत्तर कोरियालाई लिन सकिन्छ । उत्तर कोरियामा जहानिया शासन भएपनि हरेक ५/५ बर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । किनकि उत्तर कोरियाको नामनै हो । उक्त निर्वाचनमा एकमात्र उम्मेदवार हुन्छ र हरेक नागरिकले मतदानमा सहभागि हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै त्यहाँ कसैको परिवारका सदस्यले कुनै गल्ती गरेमा उसका परिवारका सबै सदस्य सजायको भागिदार हुन्छन ।
हो ठिक त्यसैगरी अहिले आफ्नै पार्टीको हुँदाखाँदाको झन्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदाहुँदैपनी पार्टी र संसदिय दलमा अत्यन्तै अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपि ओलिले आफ्नै पार्टी र आफैलाई जिताएर पठाउने आम जनताको भावनालाई कुल्चेर उनले अहिले गणतन्त्र र संबिधाननै नष्ट पार्ने गरि संसद बिघटन गरेर पुरै देशका परिवारलाई सजायको भागी बनाएर तानाशाही कदम चालेका छन । उनले आफुजस्तो लोकतान्त्रिक कोहि नभएको भन्दै अरु सबै चुनाव बिरोधी हुन भन्दैछन र पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै पथमा उभिएर उनकै शैलिमा एकलौटी रुपमा चुनावको घोषणा गरेर दुई तिहाई भोट ल्याएर देखाइदिने तानाशाही घोषणा गरेका छन ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने तानाशाहहरु घोर लोकतान्त्रिक मुकुन्डो ओढेर एकछत्र तानाशाही लाद्न खोज्छन भन्ने यो दरिलो प्रमाण हो । त्यसैले अहिले उनको यो घोर अप्रजातान्त्रिक, असंबैधानिक र प्रतिगामी कदमको बिरोधमा पुर्व तानाशाह राजा ज्ञानेन्द्रको गुट बाहेक सबै राजनैतिक पार्टी, आम नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरु एवम आम संचार माध्यमहरु बिरोधमा उत्रिएका छन ।
सारा देश एकातिर र आफू एकातिर हुँदापनी जनतासामु आफुले गरेको गल्तीको क्षमायाचना गरि उक्त कदम सच्याउनुको सट्टा अदालतमा बिचाराधिन रहेको मुद्दामा एकलौटी रुपमा कुनैपनी हालतमा आफुलाई अदालतले जिताउने घोषण गर्दै हिंडेका छन एकातिर भने अर्कोतिर संसद बिघटनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्दा संबिधानको धारा ७७(१) र ७७(७) बमोजिम गरेको हो भन्ने अनि अदालतले कारण देखाउ आदेश दिंदा त्यसको प्रतिउत्तरमा यो राजनैतिक प्रश्न भएकोले अदालत यो मुद्दामा प्रवेश गर्न पाउँदैन भनेर अदालतलाइनै धम्क्याइरहेका दृष्टान्त हेर्दा उनीले तानाशाही बाटो अंगिकार गर्दैछन भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।
उता राष्ट्रपती महोदय केपि ओलिका रबर स्ट्याम्प बन्दै यस्तो संबेदनशिल बिषयमा कानुन व्यवसायी लगायत राजनैतिक पार्टीका नेताहरुसंग सल्लाह लिने बिगतको परम्परा समेतलाई लत्याउँदै हतार हतारमा जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फत लडेर ल्याएको गणतन्त्र र संबिधानसभा मार्फत बनेको लोकतान्त्रिक संबिधाननै फाल्ने बाटोमा मतियार बनेकी छन ! स्मरण रहोस गणतान्त्रिक प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना एक कर्मचारी रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाउने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्दा बर्तमान राष्ट्रपति बिद्या भन्डारी र हालका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेल लगायतकाले तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष प्रधानमन्त्रीको सिफारिस खारेज गरियोस भन्दै बिन्तिपत्र हालेको कुरा जनताका मन मस्तिष्कमा अहिलेपनी ताजै छन ।
संबिधानसभा मार्फत संबिभान बनाए पश्चात हामि अहिले त्यसको कार्यान्वयनको बाटोमा छौं । हामि अहिले हाम्रो राम्रो घर बनाउने प्रकृयामा छौं, त्यसैले घर बनाउन सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्दछ । घर मानिसले बनाउँछ, बाँदरले होइन । हाम्रो समाजमा सबै नागरिक मात्रै छैनन, बाँदरहरु पनि छन । अहिले केपि ओलीले ठिक त्यही गरे । गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तै हो भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई अरुले लडेर ल्याएको संबिधानसभा र त्यही संबिभानसभा मार्फत बनेको गणतान्त्रीक व्यवस्थाको रत्तिभर माया नभकै कारण उनि यसलाई भत्काउने कसरतमा ज्यान छाडेर लागेका छन । त्यसैले मानिसहरुले बनाएका घर बाँदरहरु भत्काउन चाहन्छन भन्ने कुरा यहाँ चरितार्थ हुन्छ । बाँदरहरुले कहिल्यै आफ्नो घर बनाएका पनि छैनन र मान्छेले बनाएका घर पनि भत्काउन खोज्नेहरुप्रति हामि मान्छेहरु सचेत रहन र प्रतिकारमा उत्रन जरुरी छ ।
कोभिडले थलथल पारेको अर्थतन्त्रमाथी थप जर्जर बनाउने गरि घोषणा गरिएको चुनावले देशलाई बर्वादीतर्फ लैजानबाट रोक्न एवम आम नागरिक र कानुन व्यवसायीको माग अनुरुप तानाशाही सरकारले गरेको घोर असंबैधानिक कदम उल्ट्याएर देशलाई भड्खालोमा जानबाट जोगाउने छ अदालतले भन्ने आशा गरौं ।
(तिवारी राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ)
-1734829640.jpg)
