प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जसरीपनि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका ब्यक्तिहरुलाई पदबहाल गराउने रणनीति प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्सेर जबराले असफल पारिदिएका छन् ।
गत मंसिर ३० गते गते छिर्के बाटोबाट ११ वटा संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफरिस भएका ३८ जना पदाधिकारीलाई पदबहाल गराउने योजना बनाउन बोलाईएको संवैधानिक परिषद बैठकमा सहभागी बन्न प्रधानन्यायाधीस जबराले असहमति जनाएपछि ओलीको योजना यसपटकलाई असफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा बुधबार बिहान ११ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएकोमा पुनः बैठक सारेर बुधबार साँझ ५ बजे बस्ने गरि परिषदका सदस्यहरुलाई पत्राचार गरिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले सो बैठकबारे असहमति प्रकट गरेपछि परिषद्को बैठक नै स्थगित गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिमार्फत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गराएपछि ओलीले सोही दिन साँझ ३ जनामात्रको संवैधानिक परिषदको बैठक बसाली ३८ पदमा नियुक्तिको सिफारिस गराएका थिए । यद्यपी, आफ्नै पार्टी र विपक्षी दलहरुबाट समेत विरोध भएपछि ओलीले ती नियुक्ति सार्वजनिक गरेका थिएनन् । तर, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ती सिफारिस गरिएका पदाधिकारीको नामावली सार्वजनिक गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाईएको थियो ।
सिफारिस पत्रको सक्कल नै सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार परिषदमै फिर्ता पठाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट बहुमत पु¥याएर नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाििड बढाउने प्रयास थालेका थिए ।
सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको म्याद ४५ दिन गुज्रेकाले ३८ जनालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका बेला सोही मुद्दाका पक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाफ दिएको स्रोतको भर्नाइ छ । प्रधानन्यायाधीसको असहमति आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगित गरेका छन् ।
मंसिर ३० गते बिहानको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुगे लगत्तै साबिक परिषदको बैठकको कार्यबिधिलाई संशोधन गर्दै सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएको थियो । तर सोही साँझको बैठकमा देउवा समेत अनुपस्थित भएका थिए ।
अध्यादेश अनुसार पनि हाल परिषदमा हाल कायम रहेका अध्यक्ष ओलीसहितका पाँच जना पदाधिकारीमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा, सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा परिषदको बैठकका लागि कोरम नै पुग्दैन ।
प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना दुईजनाले मात्रै निर्णय गरेर त्यसले वैधानिकता नपाउने र कोरम नपुगेको बैठकले सिफारिस गर्न पनि नमिल्ने कानुनका जानकारहरुले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानुनविपरीत ३८ जनाको नियुक्ति गरिए त्यसलाई अदालतबाट चुनौती दिन सकिने कानुनव्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
बैठक स्थगित भएसँगै सिफारिसमा परेका ३८ जनाको पदबहाली धरापमा परेको छ
-1734829640.jpg)
