प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेसंगै उनको गुटमा सामेल भएका पुर्व माओवादीबाट सम्मिलित तिन जना मन्त्री पद छाड्ने तरखरमा पुगेका हुन कि भन्ने अडकलबाजी शुरु भएको छ । तिनैजना मन्त्रीले विगतमा ओलीसँग भएको सहमती अनुरुप जनवर्गीय संगठनहरुमा विवाद भएपछि सरकारबाट बाहिरिन लागेको बताईएको छ । तिनै जना नेताहरु प्रचण्डलाई त्यागी ओली कित्तामा प्रवेश गरेको दुई महिना नपुग्दै रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी मन्त्रिपरिषद्बाट हट्ने संकेत देखिएको हो।
जनवर्गीय संगठनमा उत्पन्न पदाधिकारी चयनको विवाद समाधानमा ओली गम्भीर नभएको र आफु अनुकुल गर्न थालेपछि उनीहरु सरकारबाट बाहिरिने मनसाय बनाएको उनी निकट नेता कार्यकर्ताले बताउन थालेका छन् । संसद विघटन गरेसँगै तिव्र गुटबन्दीमा लागेका ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका टोपबहादुररायमाझी, मणीचन्द्र थापा, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाएका थिए। अहिले विवाद चुलिएपछि यि तिनै मन्त्री र ओलीको दूरी बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ । तर अन्य माओवादी पृष्ठभुमिकै मणिचन्द्र थापा, शाह र चौधरीले भने अहिले सम्म कुनै असंतुष्टि नदेखाएकाले ओली पक्षमै लाग्ने पनि श्रोतको भनाई छ ।
ओली पक्षले एकलौटी नियन्त्रण गरेको र पूर् माओवादी समूहलाई कुनै स्थान नदिएको भन्दै विवाद बढेको हो। स्रोतले भन्यो,‘जनवर्गीय संगठनमा उत्पन्न विवाद समाधान हुने सम्भावना निकै न्यून छ। विवाद समाधान नभए बादल, भट्ट र रायमाझी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना देखिएको छ। तर दुई पक्षीय छलफल भने भइरहेको छ।’ यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका रायमाझी एक तह झरेर मन्त्री बनेपनि ओली समूहमा अपेक्षाकृत सम्मान नपाएपछि असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बतायो।
मन्त्री बनेदेखि ओलीले निर्धारण गरेका पार्टीका कार्यक्रममा मात्रै भाग लिन परेको र त्यहाँ पनि आफूलाई सम्मानजनक उपस्थिति नगराइएको भन्दै रायमाझी असन्तुष्ट बनेका छन्। माघ २३ गते ओलीद्वारा आयोजित नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अघिको विरोधसभा मञ्चमा रायमाझीले बस्ने कुर्सीसमेत नपाएको गुनासो आफू निकट नेताहरुलाई गरेका छन्। जनवर्गीय संगठनको पुनर्गठन र विस्तारको नेतृत्वको जिम्मा पाएका मन्त्री रायमाझीले पछिल्लो विवाद समाधानलाई लिएर ओली गम्भीर नभएको गुनासोे गरेका छन् ।
‘मन्त्रिमण्डलमा आउन त आइयो, अहिलेसम्म मन्त्रालयको काममा हात हाल्न पाइएको छैन। पार्टीको कार्यक्रममा दौडधूप गर्दागर्दैै लखतरान परिसकियो। त्यहाँ पनि हैसियतअनुसार सम्मान छैन,‘रायमाझीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । संसद विभाजनपछि आफू निकट सबै स्थायी र केन्द्रीय कमिटि सदस्यहरु प्रचण्डनेपालको पक्षमा उभिएपछि बादल एक्लै ओलीको समर्थनमा उत्रिएका थिए। जनवर्गीय संगठनमा आफ्नो राम्रो पकड भएकाले त्यहाँ रहेका सबै युवाहरुलाई पार्टीमा चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्तसहित बादल ओलीतिर गएका हुन् । तर हाल आएर ओलीले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको बादल पक्षका युवाहरुले आरोप लगाएका छन्। जनवर्गीय संगठनहरुमा उत्पन्न विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री बादलबीच बिहीबार छलफल पनि भएको श्रोतको भनाई छ ।
जनवर्गीय संगठनहरु पुनर्गठन र विस्तारका क्रममा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा ओली पक्षले आफूहरुलाई ‘बाइपास’ गरेको आरोप बादल पक्षले लगाएको छ। पूर्वजनमुक्ति सेनाहरुको संगठनका अध्यक्ष बिरु तामाङले पनि ओलीको काम देखेर असंतुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनले जनवर्गीय संठनको पुनर्गठनका क्रममा ओली पक्षले आफूहरुलाई उपेक्षा गरिएको र ‘प्राय सबै जनवर्गीय संगठनको पुनर्गठनका बेला आफुहरुसँग कुनै पनि सल्लाह नगर्ने र एकलौटी निर्णय लिएको बताउने गरेका छन् ।
उनले ती निर्णयहरु आफुहरुलाई मान्य नभएको र उत्तः निर्णय खारेज नभएसम्म ओलीसंगको सम्बन्ध अघि बढाउन नसकिने भन्दै गुनासो पोख्न थालेका छन् । विवाद बढ्दै गएपछि त्यो समाधान गर्ने जिम्मेवारी जनवर्गीय संगठनका ईन्चार्ज मन्त्री रायमाझीसँगै बादल र ओलीको काँधमा परेको छ । तर रायमाझीले जनवर्गीय संगठनमा बाहिर हल्ला चलेजस्तो गम्भीर नभएको र ति समस्या समाधान हुने बताउदैं आएका छन् ।
-1734829640.jpg)
