कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग्ने रिट तयार भएको छ ।
रिटमा विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदको हस्ताक्षर र सनाखत भएको छ । यसअघि नेकपा एमालेका २६ जनाको हस्ताक्षरसहित १४९ जनाको नाम राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो ।
रिट दायर गर्ने अन्तिम समयमा एमालेका गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी र पवित्रा निरौला खरेलले हस्ताक्षर नगरेपछि एमालेको संख्या २३ मात्र भएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका ६१ , माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सबै सांसद अदालतमा उपस्थित छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुनाले विपक्षीले संसदले पुनस्र्थापना गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि उनीहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १ सय ४९ सांसदको बहुमत हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले जेठ ७ मा राति ‘दाबी नपुग्ने’ भनेपछि सरकारको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
विपक्षीले रिटमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा केपी ओलीको वैधानिकता समाप्त भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
-1734829640.jpg)
