गठबन्धन सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु उपस्थितिमा कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने जनाइएको छ । छानविनबाट दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी असोजसम्म एकतिहाई नागरिकलाई र चैत्र मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै यसअघि ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम उल्लेख गरिएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अन्तिमरूप दिएपछि सच्चिएको कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने ।’
यस्तै, साझा कार्यक्रममार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति लिएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्दै कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्नेछ ।’
कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रियहितको सम्वर्द्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषय समेटिएको छ । यस्तै मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि कार्यान्वयमा ल्याइएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका सहयात्री दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेता सम्मिलित कार्यदलले साझा कार्यक्रम तयार गरेको हो । आजै बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले कार्यक्रमलाई पारित गरेको थियो ।
-1734829640.jpg)
