सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको २३ दिनमै फेरि संसद बैठक बोलाएको छ । संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत सरकार टिकाउन एमाले विभाजनका लागि राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन संसोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि एमाले विभाजित भएको छ । २२ भदौंसम्म अध्यादेशमार्फत जनप्रतिनिधीहरुको कित्ता क्लियर हुने समयावधि निर्वाचन आयोगले दिएको अवस्था छ । त्यसको भोलिपल्ट पारेर संसदको अधिवेशन बोलाउने निर्णय सरकारले लिएको छ ।
शनिवार वसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस सम्वन्धमा राष्टपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्टपतिले पनि सरकारको सिफारिसका आधारमा २३ गते दिउँसो ४ वजे संसदको अधिवेशन आह्रवान गरिसकेकी छिन् । संसद बैठक बोलाउँदा विभाजनको मार खेपिरहेको एमालेले तात्तातो अवस्थामा संसदमा कडा प्रतिवाद गर्न सक्ने, एमसीसी पारित गराउन देउवाले जोडवल गर्न सक्ने, वजेट अध्यादेशमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने र त्यसमा पनि एमालेको आउने प्रतिक्रिया लगायतका विषयमा के होला ? भन्ने अनुमानका बीचमा सरकारले संसद वैठक आह््रवान भएको छ ।
संसद वैठक यस्तो वेला बोलाईएको छ, एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौं आउन लागेका छन् । उनीहरु सोमबार काठमाडौं आउन लागेका छन् । २३ गतेबाट संसद बैठक बोलाईएको छ । एमसीसीसँग सरकारले सम्झौता गरेको २९ भदौंमा ४ वर्ष पूरा हुँदैछ । तर सरकारले संसदवाट यसलाई पारित गराउन सकेको छैन । देउवाको तयारी ४ वर्षको अवधीमै संसदवाट पारित गराउने छ । शनिवार मात्रै केपी ओलीले एमसीसी देउवाले के गर्छन् ? किन चुपचाप छन् ? प्रचण्डलले के गर्छन् ? किन बोल्नुपदैन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
यो वेला सम्झौताका विषयमा कुरा गर्ने गरी एमसीसीका फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौं आउन लागेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निम्तोमा उनी देउवासहित यहाँका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका बोकेर काठमाडौंमा आउन लागेका छन् । नेपालभित्रको जनमत यसको विपक्षमा छ । तर पनि देउवा अमेरिकी दातृ निकायका उच्च अधिकारीलाई नै काठमाडौंमा स्वागत गरेर वातावरण निर्माण गर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरुमा प्रेसर वढाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसि परियोजना संसदवाट जसरी पनि पारित गर्नुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा धेरै नै लविङ थालिरहेका छन् । उनी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा खाली एमसीसी पास गर्ने कुरा उप्काईरहन्छन् । देउवाले आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहेका छन् । उनले दिनहुँजसो यही विषय उठाउन थालेपछि सत्ता गठबन्धन दलभित्रै पनि खटपट शुरु भएको छ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने र नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्नेसम्मका तर्क देउवाको छ । तर सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सम्मले यसमा राष्टिय सहमति जुटाउनु पर्ने, केही बुँदामा संसोधन गर्नुपर्ने जस्ता अडान लिईरहेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले अमेरिकी दुतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई शुक्रवार केही विषयमा प्रष्ट पार्न भन्दै पत्राचार समेत गरिसकेको अवस्था छ । ओलीले एमसीसीमार्फत सत्ता गठवन्धनदलभित्रै भ्वाङ पार्न खोजिरहेका छन् । तर, यही वेला देउवाले पनि एमसीसी पारित गराउन ओलीको सहयोगी भूमिका हुनेमा आशावादीता देखाईरहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै पनि सकस पर्ने देखिएको छ ।
-1734829640.jpg)
