बझाङका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकासहित १२ स्थानीय तहमा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। उक्त क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ देखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी १२ वटै स्थानीय तहलाई योजना छनोट गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार जिल्लामा मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताइएको छ।
विभागका अनुसार बझाङका साइपाल गाउँपालिका, तलकोट, मष्टा, खप्तडछान्ना, थलारा, केदारस्युँ, दुर्गाथली, छविसपाथिभेरा, वित्थडचिर, सुर्मा गाउँपालिका, जयपृथ्वी नगरपालिका र बुंगल नगरपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रमले आर्थिक, सामाजिक र विकासको पहुँचबाट पछाडि परेका उक्त क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पु¥याई पूर्वाधार विकासमा पहुँच अभिवृद्धि हुने बताइएको छ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमका तर्फबाट ८० प्रतिशत र स्थानीय तहबाट २० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्नेछ। आयोजना छनोट गर्दा बढी लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ।
स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको माग आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रतिआयोजना २५ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म दिइने उच्च पहाडी एवं हिमाली समृद्धि कार्यक्रम कार्यविधिमा उल्लेख छ।
साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वाधार र एकीकृत बस्ती विकासलगायतका लागि बजेट अनुदान दिइनेछ।
त्यस्तै, परम्परागत पेसा, प्रवद्र्धन एवं आयआर्जन एवं जीवनस्तर सुधारका लागि अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। चालु आवमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ।
-1734829640.jpg)
