नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले झन्डै १५ वर्षको उतारचढावपछि आठौं महाधिवेशनबाट समाजवादको नेपाली बाटो नामक कार्यदिशा पास गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा वैज्ञानिक समाजवादको आधार तयार हुने विश्वास उक्त कार्यदिशामा लिएको पाइन्छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मुख्यतया कार्यपालिका हो । संविधानको सफल कार्यान्वयन नै माओवादीको आगामी कार्ययोजना हो, जसको लागि कार्यपालिका आवश्यक पर्ने गर्दछ । पार्टीको कार्यदिशा नै समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयन भएको हुँदा सरकारमा सहभागिता र नेतृत्व माओवादीका लागि अनिवार्य जस्तै छ । यो सानो आलेखमा सरकारमा सहभागी अझ सरल शब्दमा भन्दा चुनावमा विजयी हुन माओवादी पार्टीले अंगीकार गर्ने कार्यनीति बारे चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
शान्ति सम्झौतापश्चात् संविधानसभाको चुनाव र संविधान निर्माणको चरणसम्म माओवादी पार्टीमा आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट थिएन । कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन या आफ्नो कमजोरी लुकाउन विद्रोहकै कुरा धेरै गरियो । संविधान निर्माण गर्दासम्म पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा व्यक्तिपिच्छेका योजना तथा धारणा व्यक्त हुँदै टुटफुट र विभाजनसम्म हुन पुग्यो । विभाजनपश्चात् माओवादी आन्दोलनबारे माओवादीबाटै गरिने टिप्पणी र बचाउ हेर्दा हामी कार्यकर्ता आफैं लजाउनेसम्मको स्थिति भयो ।
संविधान दस्तावेजको रूपमा समाजवादी दस्तावेज नै भए पनि बुझाइमा विविधता रह्यो । संविधान निर्माण पश्चात् सरकारमा सहभागी हुँदा संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भ हुन सकेन । मौलिक भनिएका हकका बुँदाहरू भजाइखाने राजनैतिक एजेन्डा बने । पार्टीको कार्यदिशा निर्माण गरेर सोही अनुरूपको संविधान निर्माणमा लागेको भए नेता, कार्यकर्ता र जनताको बुझाइ एकै ठाउँमा हुनेथियो र अवसर पाउँदा तिनै तहका सरकारबाट कार्यान्वयनमा एकरूपता आउने थियो ।
प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता हासिल गर्दै संविधानलाई जनपक्षीय कार्यान्वयन गर्ने कार्यदिशाबारे प्रष्ट भाषा र योजनामा सिंगो पार्टीलाई बुझाउन जरूरी छ । संविधान निर्माण हुँदाको बखतबाटै आवश्यक अपनत्व लिन नसक्दा पैदा भएको समस्यालाई नीतिगत रूपमै प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।
उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने नेपाली उखान झैं मनोनीत संस्कारले चुनाव जितिंदैन । संगठन निर्माणको नयाँ आधार र विधि निर्माण गर्नुपर्दछ ।
पार्टी कार्यदिशा जनताबाट निर्वाचित भएर सरकार बनाउने र जनसेवा गर्ने नै हो । चुनाव जित्ने पार्टी कसरी बन्न सक्छ ? कार्यदिशा अनुसारको संगठन बनाउन के गर्नुपर्छ ? संगठन पुरानै, शैली पुरानै, सोच पुरानै हुँदा नयाँ कार्यदिशा सफल होला कि नहोला ? अहिले माओवादीमा चलेको मुख्य बहस यही हो ।
कार्यदिशा बुझेका कार्यकर्ता नेता कसरी चुनाव जित्न सकिन्छ, जितेको चुनावमा के गरेर माओवादीको नीतिलाई जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ, संविधानप्रदत्त अधिकार जनतालाई दिलाउन के गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासोका साथ सक्रिय छन् । नबुझेका कार्यकर्ता नेताको चाकडी गर्ने, बैठकको सेल्फी खिच्ने, पद प्राप्त गर्ने बज्रस्वाँठ भएर जनता, कार्यकर्ता र सहयोद्धासँग प्रस्तुत हुने र चुनावमा माओवादीको भोट घटाउने काममा संलग्न छ ।
कार्यदिशा अनुरूप संगठन बनाउन माओवादीलाई अलि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ जुन अनिवार्य शर्त नै हो । आन्तरिक पार्टी कमिटी मनोनीत गर्ने, चुनावमा पार्टीको उम्मेदवारले जितोस् भनेर कल्पना गर्ने कुरा नै अव्यावहारिक हो । उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने नेपाली उखान झैं मनोनीत संस्कारले चुनाव जितिंदैन । संगठन निर्माणको नयाँ आधार र विधि निर्माण गर्नुपर्दछ ।
सरकार र पार्टीको सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमै व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ । पार्टी पाँच वर्षमा एकपटक आउने चुनावमा मात्र काम लाग्ने संयन्त्र जस्तो बन्दैछ । पार्टी कमिटीको जिम्मेवारी चुनावको प्रचार गर्ने मात्र जस्तो बन्दैछ ।
चुनावसम्म उम्मेदवार पार्टीको हुने, जितेपछि प्राप्त हैसियत व्यक्तिगत जस्तो हुने र देखिने पुरानो संसदीय परिपाटी नै कायम छ । वडा, पालिका, प्रदेश कमिटीका सिफारिसका आधारमा माओवादी सांसदहरू योजना आयोगमा गएको घटना सायदै होला । तीनै तहबाट बजेट विनियोजित हुँदा योजनाबारे संस्थागत रूपमा कमिटीगत रूपमा छलफल भएको विरलै देख्न पाइन्छ ।
चुनाव जित्नलाई आवश्यक पर्ने वर्ग, समुदाय, संगठन एउटा र सत्ता प्राप्तिपछि सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरिने वर्ग, समुदाय र विधि अर्कै हुँदा माओवादीको जनाधार कमजोर हुँदै गएको छ । पहुँच पुग्नेले भोट नदिने र भोट दिनेको पहुँच नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कार्यविधि बनाई निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । जनताले गोप्य मतदान गर्दा रोजाइमा पर्ने पार्टी र उम्मेदवार बन्नैपर्ने कार्यदिशालाई सफल बनाउन माओवादीलाई अधिकतम मिहिनेत र समर्पण आवश्यक छ ।
(आचार्य नेकपा माओवादी केन्द्र दाङ जिल्लाका सचिव हुन् ।)
-1734829640.jpg)
